जनचेतना/चंद्रपुर/विजय मत्ते
महाराष्ट्रात कृषी आयुक्तालय नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया, मेटाल्डीहाईड किटकनाशकाची तीप्पट दराने खरेदी करत आहे. शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया खते तयार करत नाही. त्यामुळे ही खते इफको कंपनीकडून कृषी आयुक्तालय थेट खरेदी करुन शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप करते. तरीही कृषी आयुक्तालयाने हा निधी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांना वितरीत केला आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मेटाल्डीहाईड या किटकनाशकाची निर्मिती करत नाही. त्यामुळे या निविदांसाठी DBT प्रणाली राबविण्याचे शासनाचे सक्त आदेश आहेत. तरीही महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाला निधी वितरीत करून महामंडळाच्या मध्यस्थीमार्फत किटकनाशक विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात आहे. ही दोन्ही प्रकरणे गंभीर असून या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना IFFCO ब्रँडचे नॅनो डीएपी व नॅनो युरीया अनुदानावर वाटप करण्यासाठी अनुक्रमे रू ११५.४९ कोटी रू.४३.३० कोटी असे एकूण रू. १५८.७९ कोटी शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मेटाल्डीहाईड किटकनाशक वाटप करण्यासाठी २,५०,००० कीलो पोटी रू.२५.१५ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
खरेदीसाठी महामंडळाला शासनाकडून ॲडव्हान्स प्राप्त झाले असता ३% सेवा शुल्क आकारण्यात येत होते, परंतु या बाबतीत महामंडळ १३% ते १३.२५% टक्के सेवा शुल्क आकारत आहे ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. या प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ रद्द व्हायला हवे. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची हिम्मत महायुती सरकार दाखवेल का ? की नेहमी प्रमाणे महायुती सरकारकडून भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येईल ?
