जनचेतना/गोंदिया/प्रशांत उके
स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली. कोणतेही अंतर्गत युद्धनाही,यादवी माजली नाही. संसद,न्यायपालिका आणि कार्यपालिका अखंड सुरू आहे. देशातील नागरिक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. याचे श्रेय भारतीय राज्यघटनेला जाते. भारतीय राज्यघटना वज्रासारखी कठीण आहे. घटना बद्दलविण्याचे अधिकार कुणालाही नाही. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहे. मात्र आणीबाणीच्या काळात 42 वी घटनादुरुस्ती करून केवळ राजकीय फायदा लाटण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संविधान पायदळी तुडविण्याचे महापाप केले. पवित्र लोकशाहीचे हुकूमशाहीत रूपांतरण करण्यात आले होते ही खरी लोकशाहीची हत्या होती. बाबासाहेबांना 1952 मध्ये मुंबई मधून आणि १९५४ ला भंडारा जिल्ह्यामधून लोकसभेच्या निवडणुकीत हरविण्याचे काम पं. नेहरूंनी केले. बाबासाहेबांना भारतरत्न दिला नाही. ओबीसीं साठी संवैधानिक आयोग निर्माण करण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. ते ओबिसी आयोग नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये निर्माण केले. संविधान आणि बाबासाहेबांचा वारंवार अपमान करणाऱ्या काँग्रेसला धडा शिकविण्याची गरज असल्याचा घणाघात माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला.
ते स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे संविधान जागर यात्रेच्या स्वागताप्रसंगी बोलत होते. यावेळी बीडचे मानव अधिकार कार्यकर्ता ऍड. वाल्मीक निकाळजे, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे नातू राजेंद्र गायकवाड, आधार महिला कौशल विकास केंद्र मुंबईच्या योजना ठोकळे,घे भरारी महिला बचत गट फेडरेशन मुंबईच्या स्नेहा भालेराव,भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चाचे शरद कांबळे, विजय गव्हाळे,नागसेन पुंडके, आकाश अंभोरे उपस्थित होते.
बडोले पुढे म्हणाले,१९६७ ला गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये कुठलाही बदल संसदेला करता येणार नाही. १९७० ला केरळ सरकारने धार्मिक संस्थांच्या मालकीच्या जमिनीवर निर्बंध लादले. या विरोधात केशवानंद भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल केला. या निकालामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचा प्रस्ताव मांडला .24 एप्रिल 1973 ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा क्रांतिकारी आहे. संसद सर्वशक्तिमान असली तरी घटनेच्या संरचनेत बदल करण्याचे अधिकार नाहीत हे या निकालावरून सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाच्या पालकत्वाचा दर्जा मिळाला. कुठलेही सरकार बहुमताच्या आधारावर मनमानी करीत घटना बदल करू शकत नाही हे निश्चित झाले. राजनारायण यांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील याचीके नुसार 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना उच्च न्यायालयात जवाब नोंदवीण्यासाठी हजर राहावे लागले होते. त्यानंतर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण देशभरात परीवर्तन यात्रा काढुन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली.त्यामुळे कॅबिनेटला विचारात न घेता पद वाचविण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली.राजकिय लाभासाठी 38,39,40,41 आणि 42 व्या घटना दुरुस्तीनुसार नागरिकांचे अधिकार गोठवून, राष्ट्रपती व न्यायालयाच्या अधिकारावर बंधने लादली. घटनेत अनेक बदल करण्यात आले. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत बदल केला. इंदिरा गांधी ४०,राजीव गांधींच्या काळात ११,मनमोहन सिंग काळात ७ वेळा काँग्रेसने राजकीय हेतूने घटनादुरुस्त्या केल्या. एससी एसटी ओबीसी चे खरे शत्रू कोण हे ओळखण्याची गरज आहे. काँग्रेसने एससी एसटी ओबीसी चे अधिकाऱांचे हनन केले.
१९७७ मध्ये जनता पक्ष सरकारने ४४ वी घटना दुरुस्ती करून काँग्रेसने दूषित केलेली भारतीय राज्यघटना मूळ स्वरूपात आणली. मोदींनी दहा वर्षाच्या काळात सात वेळा लोकहिताच्या,देशहिताच्या घटना दुरुस्त्या केल्या.१९३० नंतर काँग्रेसच्या काळात कधी जनगणना झाली नाही मात्र जनगणनेचा कांगावा करतात. एससी एसटी ला दहा वर्षांच्या आरक्षणाची मुदत वाढ, ओबीसींना पहिल्यांदा आरक्षण देण्याचे काम भाजपा ने केले. बाबासाहेबांना भारतरत्न देण्याचे काम भाजप व व्हि पी सींग सरकार च्या काळात झाले. महीला शक्ती वंदन कायदा करुन लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% आरक्षण महिलांना देण्याचा कायदा पारीत केला. महाड येथून आलेल्या संविधान जागर यात्रेचे तालुक्यातील गौरनगर येथे जोरदार स्वागत करण्यात आले. संचालन गटनेते लायकराम भेंडारकर,आभार महामंत्री डॉ.नाजूक कुंभरे यांनी केले. कार्यक्रमाला तालुक्यातील बहुसंख्य नागरिक उपस्थित होते.
